इन मांगों के पूरी होने के बाद बंद होगा किसान आंदोलन

bhartiya kisan union diamond from central government
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bhartiya kisan union diamond देश में यूपी हरियाणा पंजाब राजस्थान के साथ कई अन्य राज्य के किसानों का गुस्सा एकदम से ही नहीं फूटा. सन 2014 में नई सरकार का गठन होने के बाद किसानों को 4.5 साल साल तक इंतजार करना पड़ा.

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बीजेपी सरकार चुनावी एजेंडे के लागू होने की उम्मीद टूटे हुए दिखाई दी. सरकार की इस बेरुखी से किसानों का दर्द बड़ा और वह सड़कों पर आ गए. एकता का परिचय देकर केंद्र सरकार को यह दिखा दिया कि उनकी मुद्दों हल्के में लेना भारी पड़ सकता है.

kisan kranti pad yatra andolan in india
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भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान bhartiya kisan union diamond

अध्यक्ष नरेश टिकैत की मानें तो किसान स्वभाव से शांतिपूर्ण होता है.

घर के कामकाज और खेत खलियान के बाद उसके समय इतना वक्त भी नहीं होता कि वह राजनीति कर सके.

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उन्होंने बिना भाजपा का नाम लिए ही कहा कि किसानों ने ही केंद्र की सरकार बनाया था.

लेकिन अब वही सरकार उनकी उपेक्षा कर रही है.

all indian farmer at kisan kranti padyatra
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किसानों का मांगों को लेकर इंतजार

सन 2014 की सरकार बनने के बाद तकरीबन 4.5 साल तक समस्या के हल होने का इंतजार करना पड़ा.

सरकार द्वारा किसानों की एक भी समस्या को हल नहीं किया गया. किसान राजनीति छोड़ो आंदोलन करना चाहता है.

ऐसे में किसानों ने सड़कों पर उतर कर सिर्फ अपने हितों की बात की है.

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आने वाले चुनाव ठीक पहले सरकार को घेरने के किसानों के पास कई कारण है.

राजनीति के बड़े जानकारों की मानें तो किसानों के इस आंदोलन से सरकार के खिलाफ एक नया माहौल तैयार होगा.

समय रहते इस आंदोलन पर कंट्रोल नहीं किया गया.

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तो इसका खामियाजा सत्ता पर आसीन दलों को भुगतना पड़ सकता है.

सत्ता से नाराज होने वाले किसान अब विपक्ष दल पर डोरे डाल रहे हैं .

kisan kranti paf yatra and police protection
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आखिर किन मांगों के पूरी होने के बाद बंद होगा किसान आंदोलन

– गन्ने के भुगतान कारी 14 दिनों में होना चाहिए.

– 10 वर्ष पुराने होने वाले ट्रैक्टर पर रोक हटाई जाए.

– सरकारी रेट से कम फसल को कम भाव में खरीदने पर पुलिस में अपराधिक मामला दर्ज हो.

– तमाम राज्यों में बिजली फ्री है. उत्तर प्रदेश में भी किसानों को फ्री में बिजली मिले.

– सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम में कोई बदलाव ना हो.

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– किसानों की खेती को मनरेगा से जोड़ा जाए. डिजिटल पेमेंट होना चाहिए और गन्ने का भुगतान बैंक के खातों में चला जाए.

– राज्य के सरकार के तर्ज पर केंद्र सरकार ने किसानों के कर्ज को माफ करें.

– इसमें एग्रीकल्चर 18 मंत्रालयों में बटा हुआ है. जो केवल एक मंत्रालय को नोडल बनाया जाए.

– किसान को यूनिट मानते हुए, फल बीमा का लाभ भी मिले . 5 से 10 दिन संसद सत्र किसानों के नाम होना चाहिए.

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Prakash Panwar
Prakash Panwar
मैं एक फ्रीलॉंसर हिंदी कंटेंट राइटिंग करता है. मुझे टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स और एजुकेशन जैसी बिट पर लिखना पसंद करता है. खाली समय में कंप्यूटर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. क्वालिफिकेशन की बात की जाये तो में बी-टेक कंप्यूटर साइंस से अध्यनरत हूँ.

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